सुगौली सन्धि र त्यसले उब्जाएको अप्ठ्यारो

Above Article Ad
  • Above Article Content Ad
  • एउटा सचेत नागरिक, जिम्मेवार राजनीतिक दल र जवाफदेही सरकारका लागि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन । संसारमा जति पनि लडाइँ भए, नितान्त सबै सार्वभौमिक रक्षाका लागि भएका थिए । नेपाली वीर पुर्खाहरूले अंग्रेजसँग गरेको युद्ध पनि नितान्त सार्वभौमरक्षाका लागि भएको थियो । तर, सैन्यशक्ति कमजोर रहेका कारण महाकाली पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग अंग्रेजलाई दिने गरी डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि गर्न नेपाल बाध्य भयो । यसको पुष्टि भने ४ मार्च १८१६ मा नेपालपक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्सले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र भएको थियो ।

    उक्त सन्धिमा लडाइँमा जितेका महाकाली पश्चिम र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण भूमि नेपालले छाड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिनुपर्ने, गोर्खालीलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्नुपर्ने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारी राख्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता बुँदा समावेश गरिएका थिए । उक्त अपमानजनक सन्धिबाट नेपालले दार्जिलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउ, गडवाल र पश्चिममा बसाहरसम्मको भूभाग अर्थात् आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाइ भूभाग गुमाउनु परेको थियो ।

    सुगौली सन्धि भएको १ सय ३४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९५० फेब्रुअरी १९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच अर्को सन्धिका लागि वार्ता भएको र त्यही वार्ताबाटै सन्धिको खाका तयार भई सन् १९५० जुलाई ३१मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादनारायण सिंहबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

    Article inline ad #1
  • यस सन्धिका २,५,६–७ धाराप्रति नेपालले असहमति प्रकट गर्दै आए पनि खासगरी सन्धिका केही धारा पूर्ण कार्यान्वयनले नेपालको मानचित्र पूरै परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ । यस सन्धिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष धारा ८ हो । यसले यसअघि नेपालसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गरिदिँदा विशाल नेपाल निर्माण गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ । दोस्रो राम्रो पक्ष भनेको धारा १ हो । यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

    यस्तो अवस्थामा केवल नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको जम्मा ५१ हजार ५ सय हेक्टर भूमि र करिब ६ सय ६ किलोमिटर सीमा विवादलाई मात्र मूल समस्याको रुपमा राखेर भारतसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन । अहिलेको मूल समस्या भनेको १९५० सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो, भारतले बनाएका अवैध बाँधको विषय र तेस्रो समस्या भनेको दुई देशबीच भएको वाणिज्य र पारवहन समस्या हुन् । यी समस्या समाधानका लागि समष्टि रुपमा भारतसँग उठान गर्न सके मात्र वार्ताको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

    खासगरी सुगौली सन्धिले काली नदीपूर्व र पश्चिम उत्तर चीनसम्मको सम्पूर्ण भूभाग, जसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, छांगरु, टिंकर, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर, हिलेथोरी आदि पर्दछन् ।

    ती सबै नेपालको हो भनी स्पष्ट किटान गरेको भए पनि नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्व ताप्लेजुङसम्म करिब ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन बिनाप्रमाण हडप्ने काम गरेको छ । यतिले नपुगेर नेपालले निर्माण गर्न लागेको पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापा जोड्ने १७ सय ९२ किलोमिटरको राष्ट्रिय हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलौरी खण्डमा र कैलालीको ‘भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १० गड्डाचौकीदेखि जिमुवा जाने सडक निर्माण गर्न खोज्दा ती जमिन आफ्नो परेको भन्दै काममा समेत रोक लगाएको अवस्था छ ।

    Article inline ad #2
  • वास्तवमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको प्राणलाई १९५० को सन्धिले अवसान गरिसकेको अवस्थामा नेपालले भने सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको भूभागलाई मात्र दाबी गर्दै आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको छैन । भारत भने यसलाई कमजोरीको रुपमा लिँदै विस्तारवादको आफ्नो सांस्कारिक चरित्रलाई पुष्ट गर्दै नेपालको सम्पदामाथि अधिकार जमाइराखेको छ । सन् १९५० को सन्धिपछि दार्जलिङ र सिक्किमको केही भाग, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउ, गडवाल र पश्चिममा बसाहरसम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्नेमा नदिएर आफैं लिँदा पनि भारतको पेट अझै भरिएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले समयमै भारतसँग यी विषयमा आफ्नो तर्क स्पष्ट राख्न सकेन । यो क्रमलाई रोक्न सकेन भने भोलिका दिनमा सीमा जोडिएका तराईका २३ जिल्लाका करिब १८५० किमि नेपाली भूमिमाथि भारतले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण नगर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

    अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सीमाको १२ किलोमिटर क्षेत्रभित्र बाँध बनाउन नपाइने भए पनि त्यसलाई मिच्दै कम दूरीमा भारतले बाँधहरू निर्माण गरेको छ । यतिसम्म कि रौतहटको इशनाथ नगरपालिका–१ बशहरामा दसगजा क्षेत्र मिचेर बाँध निर्माण गरेको छ । नदीमा पाँच प्रतिशत पानी जीवजन्तुका लागि छाड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई समेत मिचेर सम्पूर्ण पानी भारतले आफूतिर लैजाने गरेको छ ।

    नेपालले सुगौली सन्धिबाट प्राप्त गरेको भूभाग फिर्ताका लागिभन्दा उक्त सन्धिअघिको भूभाग फिर्ताका लागि ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएर वार्ताका लागि अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

    यसरी हिउँदमा सम्पूर्ण पानी लैजाने, बर्खाको समय सबै पानी नेपाललाई छाडिदिने गर्नाले बर्सेनि नेपाली भूभाग हिउँदमा सुक्खा हुने र वर्षायाममा डुब्ने भएका कारण लाखौं नेपाली नागरिक विस्थापित हुने गर्छन् । तर, अहिलेसम्म कति डुबानबाट मरे, कति गाउँ बगाइसक्यो, भारतले नेपालसँग यस विषयमा वार्ता गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारलाई सन् १९८८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिले नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै त्यस्ता राष्ट्रले समुद्रको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि तटीय राष्ट्र हुँदै समुद्र तटमा आउन–जान पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको ग्यारन्टी गरिदिएको छ ।

    तर, नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९९९ को पारवहन सन्धिले यो अधिकारलाई पूर्ण रुपले खुम्चाइदिएको छ । नेपाल प्राकृतिक रुपले धनी भए पनि अर्थोपार्जन गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भारतको नेपालसँग भएको १९९९ को पारवहन नीति नै हो । भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि तटीय क्षेत्र कति महत्वपूर्ण हुन्छ र यसको असर कति हुन्छ, यसको पुष्टि स्वीट्जरल्यान्डलाई हेरे पुग्छ । चार दशकअघि नेपालभन्दा पनि आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुक स्वीट्जरल्यान्ड तटीय देशहरूले निर्वाध पारवहन सुविधा दिँदा छोटो समयमै बलियो अर्थतन्त्रको रुपमा विश्वमा उदीयमान बन्न सफल भएको छ । तर, २१ सौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोण पूर्ववत् भएको हुँदा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएर पनि नेपाल यथास्थितिमा रहन पुगेको छ । वास्तवमा अहिले भारतको विस्तारवादी र अतिक्रमणवादी चिन्तनले छिमेकी देश कसैसँग आत्मीयताको सम्बन्ध नभएको वर्तमान समयमा भारतले सजिलो गरी समस्याको निकास देला भनेर सोच्यौं भने त्यो गलत सावित हुन सक्छ ।

    कसरी सार्थक बन्ला विशाल नेपाल

    भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपाललाई भारतीय आयातमा निर्भर रहनु बाध्यता हिजो पनि थियो र आज पनि छ । तर, हाम्रो सम्प्रभुता स्वीकार गरेको भारत भने उक्त बाध्यतालाई अवसरका रुपमा लिँदै नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, पारवहन र जलसम्पदामाथि एकाधिकार जमाई नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको छ ।

    भारतद्वारा बनाइएका बाँध र नेपाल–भारतबीच भएको वाणिज्य र पारवहन सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय नियमप्रतिकूल छ भन्ने ज्ञान उसलाई हुँदाहुँदै पनि नेपालको सम्पदामाथि हैकम जमाउँदै आएको छ । देश रहे हामी रहन्छौं, देशै नरहे हामी रहँदैनौं, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन भन्ने मूल मन्त्रलाईआत्मसात् गर्दै भारतीय एकाधिकारबाट मुक्ति पाउन मूलतः दुई पक्षबीच भएका सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई प्रमुख आधार मानेर सरकार अघि बढ्न सक्नु पर्दछ ।

    नेपालले सुगौली सन्धिबाट प्राप्त गरेको भूभाग फिर्ताका लागिभन्दा सुगौली सन्धिअघिको भूभाग फिर्ताका लागि ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएर नेपाल सरकार वार्ताका लागि अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।

    यसका लागि भारत तत्पर नभए नेपालले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (सुरक्षापरिषद्) र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिएर पनि समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । १९५० को सन्धिपछि सुगौली सन्धिको अस्तित्व समाप्त भइसकेकाले सुगौली सन्धिबाट गुमेका सम्पूर्ण भूभागनेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भारत–नेपाल दुवैलाई राम्रोसँग छ ।

    किनकि, जबसम्म दुई देशबीच भएका पुराना सन्धि–सम्झौतालाई नयाँ सन्धि–सम्झौताले निष्क्रिय पार्दैन, तबसम्म पूर्ववर्ती सरकारको कामलाई निरन्तरता दिनु राज्यको कर्तव्य रहन्छ । सन् १८१६ र ४ मार्चदेखि सन् १९५० जुलाई ३० सम्म कुनै सन्धि वा सम्झौता नभएकाले पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको नेपाली भूभाग कानुनतः भारतकै हुन्छ ।

    तर, सन् १९५० को सन्धि धारा ८ ले १८१६ र ४ मार्चमा भएको सुगौली सन्धिलाई निष्क्रिय पारिसकेको र त्यसभन्दा पछाडि दुईदेशबीच कुनै सन्धि वा सम्झौता नभएकाले विशेषतः १९५० को सन्धि अतीत नभएर वर्तमान रहन्छ । अतः सुगौली सन्धिले गुमाएका सम्पूर्ण भूभाग यस सन्धिको धारा ८ अनुसार नेपाले फिर्ता पाउने बलियो आधार यथावत रहेको पुष्टि गर्दछ । यस विषयमाथि अझ पुष्टि गर्दै भारतका विदेश मामिला जानकार तथा ईयू–एसिया न्यूज नेटवर्कका सम्पादक पुष्प रञ्जनले भारतीय अखबार ‘दैनिक ट्रिब्युन’ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा सुगौली सन्धिअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाउ, गढवाल, बासहरजस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा रहेको र सुगौली सन्धिपछि ती क्षेत्र नेपालले गुमाएको बताएका छन् ।

    उनले आफ्नो लेखमा १९५० को सन्धिले सुगौलीलगायतका सबै सन्धि खारेज गरिसकेकाले विशाल नेपाल कायम भइसकेको धारणासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, उनले सन् १९५० को सन्धिको धारा १ ले दुवै देशको टेरिटोरियल इन्ट्रिगिटीलाई स्वीकार्ने भनेकाले टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि भारतको नभएर नेपालको भइसकेको भन्दै यो तथ्यलाई बुझेर पनि नेपालका शासकहरू मौन बसेको बताएका छन् । उनले हाल देखिएका विवादित भूभाग सन् १८३० पछि मात्र भारतले आधिकारिक दस्तावेज तयार गरेको हुँदा सन् १८३० अघि ती भूभाग नेपालकै रहेको पुष्टि गर्दछ ।

    त्यसैले यदि यस विषयलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठायो भने १९५० को सन्धि ८ अनुसार ग्रेटर नेपाल हुने धारणासमेत आफ्नो लेखमा प्रस्तुत गरेका छन् । स्वयं भारतका परराष्ट्र जानकार व्यक्तिबाट यस प्रकारको सन्देश आउँदासमेत नेपाल सरकार भारतसँग प्रमुख रुपले देखिएका भूमि, बाँध,पानी, व्यापार र पारवहनजस्ता समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न सक्दैन भने बलियो सरकारको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । यतिबेला बिरालोको घाँटीमा घन्ट कसले बाँध्ने भनेर लुकामारी गर्ने समय नभएर साधिकारका लागि लड्ने समय हो ।

    महाकालीपारि सतलज, कुमाउ, गडवाल, देहरादुन, नैनताल, सिम्ला, मेचीपारिको दार्जलिङ, सिक्किम, मिरिक, खर्साङ, कालिङपुङ, सिलगुडी तथा टिस्टाभन्दा ७० किलोमिटर टाढा नगरकोटसम्मको भूमि फिर्ता गी नेपालको सिमाना सिक्किम र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने समय हो ।

    अहिले जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा देखिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि, जो भारतले वैध बनाउन खोजेको छ, त्यो त हात्तीको जस्तै देखाउने दाँत मात्र हो, चपाउने दाँत छुट्टै छ । अर्थात्, बाहिरी दाँतले कालापानी क्षेत्रको कुरा गरे पनि भित्री दाँतले सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भूभाग भारत राख्न चाहन्छ ।

    किनकि, सुगौली सन्धिले गुमााएको सम्पूर्ण भूभाग १९५० को सन्धिअनुसार नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्ने ज्ञान भारतलाई राम्रोसँग भएकाले नेपालको ध्यान अन्यत्र मोड्न भारतले यस प्रकारको कूटनीति चाल चालेको हुन सक्छ । भारत वार्तामा कमजोर पर्नेबित्तिकै सुस्ता र कालापानी क्षेत्र छाड्छु, टिस्टा र सतलजको माग छाड भन्ने प्रस्ताव भारतले गर्ने निश्चित छ । तर, अहिलेको अवस्थामा भुलेर पनि नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार्नु हुँदैन ।

    हिजो हाम्रा जिम्मेवार निकायबाट भारतीय सेनालाई सहजै नेपाल प्रवेश गराएर, राज्यका हरेक निर्णयमा भारतलाई साक्षी राखेर, भारतबाट हुने हरेक प्रभाव र दबाबलाई इन्कार नगरेर र दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेर जसरी हामी कमजोर बन्यौं, त्यसको भरपुर फाइदा भारत लिन सफल भयो ।

    निश्चय नै त्यसबाट पाठ सिक्दै विगतका गल्ती कमजोरी पुनरावृत्ति नगर्ने कसम नेपालले खानुपर्छ र १९५० को सन्धिअनुसार विशाल नेपाल निर्माण गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपाली एकै स्वर र एकै उद्देश्य लिएर भारतसँग कुरा गर्नुपर्दछ ।

    अन्त्यमा, हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्मका विविध घटना, परिघटना, गल्ती तथा कमजोरीलाई गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका खातिर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर अघि बढ्न सके मात्र हामी धर्तीपुत्र कहलिन योग्य हुनेछौं । वर्तमानको यो स्वर्णिम युगलाई चिनेर अघि बढ्न सकेनांै र हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेनौं भने विशाल नेपाल निर्माण गर्ने सपना अधुरो रहने मात्र हैन, नेपाल आमाबाट हामी कहिल्यै क्षमा पाउन लायक हुने छैनौं र नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।

    फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0

    Below Article Content Ad
  • Below Article Ad
  • तुलसी दाहाल

    Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Below Comments Ad
  • छुटाउनुभयो कि?
    Close
    Back to top button