अखिलका नेता अनिल नेपालको स्थानीय सरकारका लागि बजेट निर्माणको सूत्र

Above Article Ad
  • Above Article Content Ad
  • हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय सरकारले आआफ्नो गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ। असार १० गतेभित्र पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यो बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो।  विगतका वर्षहरू र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागिसमेत निर्धारित समयसीमाभित्र सबै स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न, छलफल गर्न र पारित गर्न सकेको देखिँदैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागिसमेत अनिवार्य र अपरिहार्य रूपमा बजेट पेश गर्नैपर्छ।बजेट पारित नै नगरिकन स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु सर्वथा त्रुटिपूर्ण र गैरजिम्मेवार हुनेछ।यस कुरामा सबै स्थानीय सरकार प्रथम दृष्टिमै सचेत हुनु अनिवार्य देखिन्छ। बजेट निर्माण गर्दा हरेक स्थानीय सरकारले निम्न विषयमा स्पष्ट भई प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

    नीतिगत स्पष्टता
    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापकीय अंगमा पेश गरि पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले पुनः बजेट पेश गर्ने गर्छ। सोही प्रक्रिया सबै स्थानीय सरकारको हकमा पनि समान रूपमा मार्गनिर्देश बन्नुपर्छ। तर अधिकांश स्थानीय सरकारले थाहा नभएर हो वा बेवास्ता गरेर हो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा नै नगरी सुरुमै बजेट पेश गर्ने गरेको देखिन्छ। सो सरकारको हैसियतले बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया होइन। जबसम्म स्थानीय सरकारको सोच, लक्ष्य, उदेश्य र अपेक्षित उपलब्धिको बारेमा जानकारी नै हुँदैन वा जानकारी भएपनि घोषणा गरिँदैन वा औपचारिक रूपमा पारित गरिँदैन भने त्यसले वैधता पाउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार दिशाविहीन वा भागवण्डामा योजना बाँढ्ने निकाय बन्न पुग्ने खतरा हुन्छ।यसले पहुँचवालाका लागि मात्र सरकारी स्रोतसाधनको परिचालन हुने डर पनि रहन्छ।

    बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि बजेट तयारी पूर्वनीतिगत स्पष्टता वा कानुनी मार्गनिर्देशन हुन जरुरी हुन्छ। स्थानीय सरकारका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनताकाआफूले जनाएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न होस् वा घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू कार्यान्वयन भए नभएको जाँच गर्न पनि नीति पारित हुनैपर्छ। नीति भनेको बजेट निर्माणको मार्गदर्शन हो, बजेटको साँचो हो। नीतिलाई सरकारको दूरदृष्टि, दृष्टिकोण वा सार्थक परिकल्पनाका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ। नीतिकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ। नीतिले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक कानुन तथा संस्थागत संयन्त्र र आवश्यक प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलेसबै स्थानीय सरकारले बजेट पेश गर्नुपूर्व नीति तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्न अनिवार्य छ।
    बजेटको प्राथमिकता निर्धारण
    बजेट नीतिको दर्पण हो। अर्थात् यसलाई सरकारको नीति लागू गर्ने व्यवस्थागत प्रबन्धका रूपमा चिन्न सकिन्छ। स्वीकृत नीतिको मार्गदर्शनमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। सामान्यतः बजेट तर्जुमा जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा गरिने हो। तर सबै जनताको माग र आवश्यकता एक–एक संकलन गर्न सम्भव हुँदैन। वडातहबाट सिफारिस हुने कार्यक्रमहरू पनि समता, समानता र न्यायपूर्ण नहुन सक्छ। जान्ने, बुझ्ने र पहुँचवालाहरूको दबाब र प्रभावले वडा समिति वा नगरपालिका÷गाउँपालिकाको बजेट आफूअनुकूलका कार्यक्रम समावेश हुने÷गर्ने गरी दुरूपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ, सर्वप्रथम स्थानीय सरकारको दूरदृष्टिकोण, योजना र लक्ष्यलाई नीतिले निर्देशन गर्नुपर्छ। पारित भएको नीतिबमोजिम नतिजा हासिल हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ।

    Article inline ad #1
  • सीमित स्रोतसाधनले आफ्नो भौगोलिक र कानुनी क्षेत्राधिकारभित्रको असिमित योजना मध्येबाट छनोट गर्नु निकै कठिन कार्य हो। तर पनि स्थानीय सरकारलाई यो अवसर हो। यस्तो चुनौतीपूर्ण कार्यलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सजिलो उपाय नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो। स्थानीय सरकारले प्रारम्भमा आफूले प्राप्त गर्ने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम,अनुदान,ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण गर्न तथा स्रोतको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ।

    स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको उल्लेखित पक्षहरूका आधारमा बजेटको कुल सीमा,विषय क्षेत्रगत सीमासमेत यकिन गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्नुपर्छ। यसरी निर्धारित भएको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ। यो कानुनी तथा बाध्यात्मक व्यवस्था हो। यस प्रक्रियाले बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नाले स्थानीय सरकारलाई सवल र सफल बनाउन सजिलो हुन्छ। स्थानीय सरकार सफल हुनु भनेको स्थानीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्व सफल हुनु हो।
    संस्थागत संयन्त्रको सक्रियता

    बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय सरकारका प्रायशः सबै अंगहरू सक्रिय हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको कार्यकारी अंग मानिने कार्यपालिका मातहतका विषयगत समिति, वडा समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति,स्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिसमेत बजेट तर्जुमागर्ने प्रक्रियामा संलग्न देखिन्छ। कर्मचारी संयन्त्र, स्थानीय उपभोक्ता, विभिन्न संघसंस्था, विषय विज्ञ, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र समेतसँग छलफल, अन्तरक्रिया, रायपरामर्शगरी बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य गर्नुपर्छ।

    स्थानीय सरकारका लागि व्यवस्थापिकीय अंग मानिने गाउँ÷नगर सभा र मातहतका समितिहरूको बजेट पारित गर्ने कार्यमा मुख्य भूमिका रहन्छ। बजेट तर्जुमा गर्न वा पारित गर्न कानुनले तोकेको समयसीमाहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने नदेखिएतापनि प्रक्रियागत हिसाबले भने सबै संस्थागत संयन्त्रहरूको अधिकतम परिचालन, प्रयाप्त छलफल र सक्रियताबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारका यी संस्थागत संयन्त्रहरूलाई कानुनले नै कार्यजिम्मेवारी तोकेको हुँदा कार्यसम्पादनमा कुनै समस्या वा दोहोरोपना पर्ने देखिँदैन।

    Article inline ad #2
  • आगामी आवको बजेट प्राथमिकता
    विश्वव्यापी र विश्वव्याधी महामारी बनेको कोभिड–१९ का कारण स्थानीय सरकारको बजेटको प्राथमिकता क्षेत्र विगतभन्दा फरक पर्ने देखिन्छ। यतिखेर कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो र दिगो व्यवस्था गर्नुपर्ने पहिलो कार्य भएको छ। कोभिडको  महामारीले समग्र अर्थतन्त्र, समाजको संरचना, शिक्षा, रोजगारी र पेशा व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य छ। कोभिड –१९ को अनेकौं लहरहरू आउने विज्ञहरूबाट प्रक्षेपण भइरहेको छ।

    जुनसुकै लहर आएपनित्यस्तो महामारीसँग जुध्न सक्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। सामान्य क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन मात्रले महामारीसँग लड्नसक्ने अवस्था छैन। अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्मको सेवा पाउने गरी आफैं वा अन्य स्थानीय सरकार, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग संस्थागत साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। रोगको अलावा भोकले मानिसलाई पार्ने गम्भीर प्रभाव व्यवस्थापन गर्न राहत, स्वरोजगारी, रोजगारी, वैकल्पिकआयआर्जनको प्रबन्धसमेत अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ।

    स्वरोजगार बढाउन सीप विकास, तालिम र व्यवसायका लागि बिउ,पूँजी, सस्तो व्याजदरमा ऋण सुविधा, संस्थागत बैंक जमानतजस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुन सक्छन्। यसका लागि संघीय सरकार रप्रदेश सरकारसँगसमेत सहकार्य गर्न सकिन्छ। कृषि जमिनको उपयोग, पशुपालन, सामूहिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्छ। मुलुकमा कृषिकर्मलाई सम्मानित र गुणस्तरीय मानिएको छैन। कृषि व्यवसाय युवा वर्गको रोजाइको विषय बन्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले उत्पादनमा सहजता, बजार व्यवस्थापन र खेतीपातीमा नगद अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मौलिक तथा स्थानीय उत्पादनलाई सहरको स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा बजार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

    कोभिडको प्रभावले शिक्षा, उद्योग र सहकारी क्षेत्र थिलथिलो भएको छ। यी क्षेत्रलाई टिकाउन र बिकाउन स्थानीय सरकारले अनुदान, छुट, सहुलियत, सहकार्य र व्यवस्थापन साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक स्थानीय सरकारको परिवेश समान छैन। आफ्नो परिवेशको तथ्यगत विश्लेषण गरी स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रमले शिक्षा, उद्योग र सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रले आफ्नो लयमा फर्कन सकेन भने हाम्रो सामाजिक संरचनामै गम्भीर रूपमा प्रहार गर्छ भन्ने कुरालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहँदा हरेक स्थानीय सरकारले मनन नगरी हुँदैन।
    आत्मनिर्भरतातर्फको बजेट

    बजेट तर्जुमा गर्दा सबै स्थानीय सरकारले आफूलाई छुट्टै स्वायत सरकार मानी आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र आयात हुने वस्तु तथा सेवा र निर्यात हुने वस्तु तथा सेवा र त्यसबाट पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। समृद्ध स्थानीय सरकार बन्न निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ। आफ्नो भूपरिवेशमा के वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई निर्यात गरेर कसरी बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्नेतर्फ गहिरो चिन्तन गरी बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। हरेक स्थानीय सरकारले कम्तिमा एउटा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने हो भने पनि  देशमा कम्तिमा ७५३ वटा राष्ट्रिय वस्तुको उत्पादन हुन्छ।सके विदेशमै निर्यात हुने नसके अन्य स्थानीय सरकारको भौगोलिक क्षेत्रको बजारसम्म निर्यात हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने वातावरण विकास गरिनुपर्छ। यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छ।

    हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनु भनेको सिंगै स्थानीय तह र देश नै आत्मनिर्भर बन्न पुग्नु हो। सकेसम्म निर्यातमुखी बन्ने नभए पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो योजनामा ल्याउन सक्नुपर्छ। यसका लागि सामूहिक खेती, व्यावसायिक खेती, स्थानीय स्रोत साधन र सीपमा आधारित उद्योग विकास, पर्यटन गन्तव्य क्षेत्र विकास,सहकार्य र साझेदारी, बजार प्रबन्ध र प्रवद्र्धन, वस्तु भण्डारण तथा न्यायोचित वितरणजस्ता कार्यक्रमबाट नै स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दछन्। मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा गरिबमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिँदै स्थानीय सरकार जनताको सरकार बन्ने मुख्य माध्यम बजेट हो भन्ने कुरामा आश्वस्तहुनुपर्ने देखिन्छ।

    फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    1
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0

    Below Article Content Ad
  • Below Article Ad
  • Below Comments Ad
  • Back to top button