भूमि आयाेग खारेज गरे संगै किसान महासंघ काभ्रेको ज्ञयापन पत्र

Above Article Ad
  • Above Article Content Ad
  • काभ्रे-सरकार ले भूमि आयाेग खारेज गरे संगै देश को विभिन्न भाग बाट चर्को आलोचना , विरोध र आन्दोलन भई रहेको समयमा काभ्रेकाे यसै कार्य विरुद्ध मा किसान महासघ काभ्रे द्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत समानिय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद काे कार्यालय सिहदरबार काठमाडौ मा ज्ञापन प्रत्र बुझाएको हो। उक्त पत्र अखिल नेपाल किसान महासंघ विदुरप्रसाद हुमागाई जिल्ला अध्यक्ष को हस्ताक्षर रहेको थियो ।

    उक्त पत्र को पुर्ण पाठ

    भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघको गंभिर ध्यान आकर्षण भएको छ । उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन विताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भिर अन्याय भएको छ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठन गरिएको थियो । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको आधारसंगसगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास विकासका लागि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक थियो । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएनुसार आयोगको गठन गरिएको थियो । नेपाल सरकारको आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णयले आयोगका केन्द्रीय देखि जिल्लातह सम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गरिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको, सबै स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरी, भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणीकरण गरी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाँजोपाजोसमेत मिलाएको अवस्थामा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीनले फेरी जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको यस निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएको हुँदा यो खारेज गर्ने उक्त निर्णय अभिलम्ब सच्चाउन नेपाल सरकारसँग अखिल नेपाल किसान महासंघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा भूमिहीन किसानको भूमि पाउने संवैधानिक अधिकार स्थापनाका लागि अखिल नेपाल किसान महासंघ आम भूमिहिन किसान सहित परिचालित हुन बाध्य हुने विषयसमेत जानकारी गराउन चाहन्छौ ।

    Article inline ad #1
  • फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0

    Below Article Content Ad
  • Below Article Ad
  • Below Comments Ad
  • Back to top button