भूमि आयोग विघटन गरिएकोप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको आपत्ती

Above Article Ad
  • Above Article Content Ad
  • काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेकोप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ती जनाएको छ । महासंघ र संघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

    यो समस्या संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साँझा जिम्मेवारीको विषय रहेको र वर्षौदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडी बढिरहेको समयमा आयोग नै विघटन गर्ने र लगत संकलन तथा प्रविष्ट लगायतका कुनै काम हुने छैनन् भन्ने कार्यले आयोगले अहिलेसम्म गरेको कार्यसम्पादन र नतिजा फेरी एकपटक अन्यौलमा पर्ने देखिएको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

    ‘विगतमा यस्ता आयोग बन्ने र बिघटन हुने तथा एउटा आयोगले सम्पादन गरेको कार्यको त्यसपछि बन्ने आयोगले स्वामित्व नलिने प्रचलनले समस्याको समाधान हुन सकेन र अब पनि हुने सक्ने देखिदैन । यि आयोगलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रुपमा लिई सम्पादित कार्यको स्वामित्वग्रहण गरेर अघि बढेमा मात्र यि समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’ दुवै जनाद्धारा जारी हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

    Article inline ad #1
  • आयोगको नेतृत्व र सबै स्थानीय तहको ठुलो लगानी र अथक प्रयासबाट अहिलेसम्म भएको उपलब्धीको संरक्षण र कार्यान्वयन गरी मुलुकमा लाखौं भूमिहिन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौीलक हको कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले विज्ञप्तीमार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

    प्राप्त उपलब्धिको संरक्षक र समस्या समाधानका लागि सरकार र आयोगसँग वितगमा झैँ सहकाकार्य र सहजिकरण गर्न सबै स्थानीय तह प्रतिवद्ध रहेको पनि उनिहरुले जनाएका छन् ।

    दशकौदेखि उत्पिडनमा परेका भूमिहिन तथा सुकम्बासी नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी संघीय संसदबाट जारी कानुन बमोजिम आयोगले १४ महिनाको अवधिमा सात सय ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता कार्य गरिसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

    आयोगको रेकर्ड अनुसार दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख २२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेका र लगत संकलनका लागि पाँच सय १३ स्थानीय तहको सूचना प्रकाशन भई तीन सय १९ भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगत संकलन पुरा भइसकेको उनिहरुले जनाएका छन् ।

    Article inline ad #2
  • फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    1
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0

    Below Article Content Ad
  • Below Article Ad
  • Below Comments Ad
  • Back to top button