Above Article Ad
  • बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजुको अवस्था र बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

    Above Article Content Ad
  • सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ ।

    यो प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपुु¥याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ ।

    नेपालमा बेरुजुको अवस्था
    – नेपालमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फछ्र्यौटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने, बेरुजु फछ्र्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र फछ्र्यौट नगरेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बेरुजुको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ :

    Article inline ad #1
  • क. महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन ९आ।व।२०७४/७५ सम्मको लेखापरीक्षण० अनुसार आ.व. २०७४/७५ मा सरकारी कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्ने करिब ३८ प्रतिशत, पेश्की बाँकी ३७ प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

    ख. विगतदेखि हालसम्म असुल फछ्र्यौट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु। छ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको अवस्था छ, जुन चालू बजेटको ४५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

    नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू
    – महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु,
    – बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
    – सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
    – सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
    – आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट नगर्नु,
    – आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
    – सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
    – तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
    – बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
    – लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
    – बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु ।
    – बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

    फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0
    +1
    0

    Article inline ad #2
  • Below Article Content Ad
  • Below Article Ad
  • Below Comments Ad
  • Back to top button