के चीन नेपालको ऊर्जा निर्यातमा बाधक बन्दैछ ?

Above Article Ad
Above Article Content Ad

भारतले आफ्नो छिमेकी देशहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेको, लगानी गरिएको वा निर्मित स्टेसनहरुबाट बिजुली किन्ने सम्भावना नरहेको नेपालका बिजुली उत्पादकहरु मध्ये एक विश्वसनीय स्रोतले संकेत गरेको छ । यस वर्ष जुनमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत (४५६ मेगावाट) को संचालनका कारण नेपालमा वर्तमान समयमा करिब ५०० मेगावाट बिजुली अधिक उत्पादन भइरहेको छ ।

मूलतः माथिल्लो तामाकोशीले स्थानीय उद्योग र शहरी केन्द्रहरुमा बिजुली आपूर्ति गर्नु थियो तर आर्थिक मन्दी र नेपालमा प्रसारण लाइन पूर्वाधारको अपर्याप्त विकासका कारण यो हुन सकेन। त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भारतलाई विद्युत निर्यात गर्न चाहन्छ, जसको लागि नेपालले भारतको बिजुली व्यापार दिशानिर्देशहरुको तहत आवदेन दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो पटक भारतको उर्जा मन्त्रालयले फेब्रुअरी २०२१ मा जारी गरेको क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रेगुलेशन्स अन्तर्गत बिजुली निर्यात गर्नका लागि नेपालका आवेदनहरुको प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रकाश पार्दै आएको छ। यो पत्ता लागेको छ कि विगत दुई महिनामा पाँच आवेदन भारतको केन्द्रीय मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। मुजफ्फरपुर ढल्केबार ४०० केभी लाइनको माध्यमबाट नेपालमा रहेको पाँच जलविद्युत संयन्त्रहरुबाट बिजुली निर्यातको लागि विद्युत प्राधिकरण जुटेको छ ।

Article inline ad #1

जे होस्, कम्तीमा ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातको लागि नेपालले भारतमा दिएको पाँच आवेदन मध्ये दुई आवेदन चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्मित बिजुली संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित छन्। त्यो दुई माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) र माथिल्लो भोटेकोशी (४५ मेगावाट) जलविद्युत रहेका छन्। नेपालको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतले सुझाव दिएको छ कि चिनियाँ कम्पनीहरुद्वारा लगानी गरिएको वा निर्माण गरिएका अन्य परियोजनाहरु भारतलाई निर्यात अनुमतिको अभावमा अव्यावहारिक हुन सक्छ।

भारत-चीन सम्बन्धमा भर्खरै भएको तनाव पछि, भारतमा आवाजहरु उठिरहेका छन् कि दक्षिण एसियामा चिनियाँ लगानी, चाहे उर्जा, उद्योग वा पूर्वाधारमा हो, भारतीय बजारमा पहुँचको अनुमति कुनै हालतमा दिनु हुँदैन। यो चिनियाँ उत्पादनहरु र लगानीको लागि भारतको घरेलु नीतिहरुसँग मिल्दोजुल्दो छ। दक्षिण एसियाका कम्पनीहरु र नियामक निकायहरुलाई यस प्रकारको उदीयमान भूराजनीतिक परिदृश्यमा समायोजन गर्नको लागि यसको नकारात्मक नतिजाबाट आफूलाई अलग राख्न आवश्यक छ।

यी भूराजनीतिक तनावहरु चीनद्वारा लगानी गरिएको वा निर्मित परियोजनाहरुलाई स्वाभाविक रूपमा अव्यावहारिक बनाइ दिन्छ। नेपालको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुलाई क्षमताको अपव्ययबाट बच्नको लागि नेपाली वा भारतीय ठेकेदारहरुसँग मिलेर काम गर्नुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र त्यसैले समयमै आफ्नो लगानी फिर्ता लिनु पर्छ। यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि माथिल्लो भोटेकोशी र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता अवस्थित परियोजनाहरुलाई पनि भारतीय बजारको सट्टा घरेलु बजारमा हेर्नु पर्ने हुन सक्छ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Article inline ad #2

Below Article Content Ad
Below Article Ad
Below Comments Ad
Back to top button